बजट से पहले सरकार को निर्यातकों की समस्याओं से कराया है अवगत - सी. पी. शर्मा

नोएडा। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने बजट आने से पहले सचिव वित्त मंत्रालय के माध्यम से सरकार को निर्यातकों की जो भी समस्याएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए एक पत्र लिखा है जिसमें निर्यातको के हित लिए कुछ मांग रखी है।

कैपिटल गेन टैक्स -

हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.पी. शर्मा ने बताया कि हमने सरकार के बजट आने से पहले निर्यातकों की कुछ समस्याओं से सरकार को पत्र द्वारा अवगत कराया है जोकि तर्कसंगत भी है जिनमें फै़क्टरी ख़रीदने एवं बेचने पर हमें शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ता है जबकि अगर हम अपना घर बेचते हैं तो हमें तीन साल का समय मिलता है नया घर ख़रीदने के लिए, ऐसे ही अगर हम अपनी फै़क्टरी बेचते हैं और दुसरी फ़ैक्ट्री ख़रीदते हैं तो दूसरे नियम है, जो नियम रेजिडेंशल प्रॉपर्टी पर होता है वही नियम फै़क्टरी की प्रॉपर्टी पर भी लागू होना चाहिए ऐसी हमारी माँग है। उन्होंने कहा कि सरकार को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम लागू करनी चाहिए। 

जीएसटी के नियम-

एसोसिएशन के अध्यक्ष सी. पी. शर्मा ने बताया कि सभी निर्यातकों को जीएसटी के कुछ नियम तंग कर रहे हैं जैसे कि हमें सभी परचेज और सर्विस पर पहले टैक्स देना पड़ता है एवं बाद में सभी निर्यातकों को वापसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है जिसमें चार- छह महीने समय ख़राब होता है हमारी वर्किंग कैपिटल इन वॉल हो जाती है। हमारी सरकार से माँग है कि ई-वॉलेट स्कीम इसके लिए लागू की जाए जिससे कि हमें परचेज पर टैक्स न देना पड़े और हम पहले जैसे ही एच फ़ॉर्म इशू कर सकें। सरकार को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम लागू करनी चाहिए।